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सोमवार, 11 मई 2020

उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारियों से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है. यह खबर 16 लाख कर्मचारियों के भत्तों से जुड़ी हुई है.




उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारियों से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है. यह खबर 16 लाख कर्मचारियों के भत्तों से जुड़ी हुई है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार कर्मचारियों के 6 भत्तों को स्थायी तौर पर खत्म कर सकती हैं.

जिन भत्तों को सरकार स्थायी तौर पर खत्म करने जा रही है उनमें प्रतिकर भत्ता, सचिवालय भत्ता, जेई को अनुमन्य विशेष भत्ता, PWD कर्मचारियों के भत्ते, सिंचाई कर्मचारियों के अनुमन्य भत्ते के अलावा पुलिस की क्राइम ब्रांच और अन्य जांच एजेंसियों के विशेष अनुमन्य वेतन शामिल हैं. इन भत्तों को स्थायी तौर पर समाप्त करने पर सहमति बनी है.

मौजूदा वित्तीय संकट के चलते स्थाई तौर पर 6 भत्ते खत्म करने की वित्त विभाग ने सिफारिश की है. कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए इन भत्तों को खत्म करने की सिफारिश की गई है. वित्त विभाग की ओर से आज शासनादेश जारी हो सकता है.

मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए पहले ही 6 भत्ते खत्म किए जा चुके हैं. 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक के लिए 6 भत्तों को सस्पेंड किया गया है. इसे लेकर 24 अप्रैल को अपर मुख्य सचिव संजीव मित्तल ने शासनादेश जारी किया था.

इस समय देश कोरोनावायरस जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, जिसके चलते देशभर में लॉकडाउन जारी है. ऐसे में जब नौकरी नहीं है और काम बंद पड़ा है तो देश के आर्थिक विकास दर में गिरावट आई है. कई राज्यों को रेवेन्य लॉस हुआ है. उनमें से एक उत्तर प्रदेश सरकार भी है. उत्तर प्रदेश सरकार का भत्तों को खत्म करने का फैसला राज्य को आर्थिक संकट से उभारने के लिए हो सकता है. 

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